ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਖਤਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੋਰ-ਸਟੈੱਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋ...
