ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਫੈ...









