Tag: Punjab Updates

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮਸੌਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤਰੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਦੀਕ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਸੌਲ ਪਿੰਡ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ।” ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਫਰਬਰੀ 2026: ਕਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ Gulab Chand Kataria ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ 49,436 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 34,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ—ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵ ਗਰਗ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅੰਤਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ 45,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦ...