PM Kisan Samman Nidhi: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ 22ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (2024-25) ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 63,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੰਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 61,440.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,059.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਫੰਡ ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਲਾਭ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।