ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 8 ਫਰਬਰੀ 2026: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਸ਼ੁਲਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਦਰਾਮਦ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੁੜ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਮੁੜ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 1.4 ਅਰਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।