CHANDIGARH NEWS

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2026 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 518 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਊ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ, 2026: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੈਕਟਰ-3 ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੈਕਟਰ-39 ਨੇੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਨ '...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ’ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰਥਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ, ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੱਢਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਮ ਟੀਮ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਲਾਊਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘਲਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਟਿ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਦ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼' ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ) ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ E-20 (20 ਫੀਸਦੀ ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ) ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ E-20 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E-20 ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅ...