Breaking News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ (DBT) ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਲ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤੀ-ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ (Enumeration Forms) ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,14,61,043 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,14,57,800 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ 99.98 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 3,243 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 3,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 4,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਵਿੱ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫ਼ੀ ਆਫ਼ ਅਨ-ਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026’ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੀਸ ਵਾਧਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿ...

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 87ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦੁੱਤੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਮਨ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ-2025) ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 9,782 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 437.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 167.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 534.54 ਕਰੋੜ ਰੁ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਦੁ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਨ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (LMHP)' ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 13 ਐਲਐਮਐਚਪੀ ਫੈਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਰਜ...