ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੋਖਲੇ ਨਾਅਰੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਚੋਣਵੇਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਚੰਦਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ—ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1,26,475 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1,16,805 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਨਿਆਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਟੀ (ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਣੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਵਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਬਜਟ 5,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3,861 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਟੀਕਲ ਡਿਵੋਲੂਸ਼ਨ 41 ਫੀਸਦ ’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ 8 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਹੀ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ 9,500 ਕਰੋੜ ’ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ 5,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 95,692 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਜਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ।