ਦੁਬਈ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ (AIM) ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਉੱਦਮਤਾ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ, ਵਿਕਸਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ, ਰਣਨੀਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
100 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FCI) ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ FCI ਦੇ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ FCI ਦੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ SGST ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ UAE ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, IT/ITES, ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (GCC), ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ UAE ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼, ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਨੀਤੀਗਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 1,100 ਏਕੜ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (AKIC) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਭਗ 1,100 ਏਕੜ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲੱਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਸਹਾਇਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ UAE ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।