ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ BBMB ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ “ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026” ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਜਾਂ — ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ — ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ (ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ) ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਇੰਨੇ ਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।