ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹੀ। ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮੂਲਭੂਤ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ), ਜੋ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮਕਾਜ ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਸਕੇ।
ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ:
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 206 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਲੇਬਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵੈਧ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ।ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ—ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 11 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 14 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁੜ ਨਾ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤਿੰਨੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਰਕਮ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ, ਬਿਨਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਵਧੀ 203 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 73 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 64 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 67 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—2020-21 ਦੇ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ:
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ‘‘ਕਿਰਤ’’ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਦਾ ਲਾਂਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਓਸੀਡਬਲਿਊ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਹਾਸੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਲਾਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।