ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ (CETA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਲੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026, ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਲਬਾ ਸਮੇਰੀਗਲੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਫਸਟ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਨਿਕੋਲਸ ਗ੍ਰੀਬਿਟ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨੂਪ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2026 ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਚਾਰੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿਲਚਸਪੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਰਜਬਲ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।
ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬਿਹਤਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਮਡੀ ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।