ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀआर) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।