ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਸੱਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮੇਟੀ 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਆਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਮਜ਼ੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ hpec.nic.in ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈਡੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ, ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ ਝੜਪ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।