ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ, ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣਗੇ: ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (HERC) ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

HERC ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 94 ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬਿਜਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਧੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।