ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ-5 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 21 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।