ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026: CJP ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SEM) ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਾਰਗ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਕ ਚਿਮਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਂਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਨਰਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ‘ਜਨਰੇਸ਼ਨ-ਜ਼ੈੱਡ’ (Gen-Z) ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਦੋਸ਼
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਬੰਦ ਗੇਟ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਥੇ CJP ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
CJP ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ
CJP ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
CJP ਵੱਲੋਂ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।