ਨੰਗਲ, 20 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਅਦਾਰੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਟੀਲਾਇਜ਼ਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ’ (PNFC) ਦੀ ਗੁੰਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ 106.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (SDM) ਸਚਿਨ ਪਾਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰੀਮੋ ਕੇਮੀਕਲਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲਕਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ PNFC ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੁਲਝਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਸੀ ਫ਼ਰਕ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ PNFC ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PNFC ਦੀ ਕੁੱਲ 106.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 855 ਕਨਾਲ 3 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ 9.31 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਬਣਿਆ ਹੈ।
1986 ਦੇ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 1986 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਮੋ ਕੇਮੀਕਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ PNFC ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ PNFC ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ।
300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਨੰਗਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 106.89 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਗਣਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ PNFC ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
2001 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਹੁਣ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ PNFC ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ PNFC ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।