ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਮਲਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾਰੀ, ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮਾਰੀ, ਮੌਤ, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ
ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।