ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਟੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਵੇਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਵੇਚਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 1.40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਮ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਸੇਮ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।