ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ) ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਲ ਠਾਕੁਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੌਰਵ ਕਾਂਤ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ) ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।