ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 22.11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹1,973.12 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ₹2,409.47 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ₹436.35 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ’ਚ 19% ਵਾਧਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ₹738.05 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ₹877.82 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹15,405.12 ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ₹13,112.27 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ₹2,292.85 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 17.39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ₹577.11 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ₹742.75 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 28.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੈਟ ਅਤੇ ਸੀਐਸਟੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ₹4,558.48 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ₹3,982.43 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ₹576.05 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ 14.46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ
ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਜੀਐਸਟੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼, ₹142 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜੁਰਮਾਨੇ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹142 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC), ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀਆਂ।
ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ₹22.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ITC ਦਾ ਪਤਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਗਤ ਮੈਟਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ₹22.53 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ₹9.50 ਕਰੋੜ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਵਜੋਂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।
332 ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ, ₹5.07 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਸੜਕ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਰਸ ਸਕ੍ਰੈਪ, ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰ ਰਹੇ 332 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹5.07 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।