ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ (ਏਪੀ) ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ (VDS) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 37/2026 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 29 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਵਾਲਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ VDS ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 2,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 6,572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਦਰ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VDS ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ
ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ VDS ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ-1 ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਪੈਨਲਟੀ
VDS ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਡ ਦੀ ਸਹੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ VDS ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਨਲਟੀ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ‘ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਨ, ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੀਐਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾਉਣ।