ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (MGNREGA) ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ VB-G RAM-G ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ VB-G RAM-G ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ₹95,692.31 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
9.56 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਘਟਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 9.56 ਕਰੋੜ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੂਰਲ ਐਂਪਲਾਇਮੈਂਟ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। SKM ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ MGNREGA ਤਹਿਤ 29.77 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2026 ਵਿੱਚ VB-G RAM-G ਤਹਿਤ 20.21 ਕਰੋੜ ਵਿਅਕਤੀ-ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ VB-G RAM-G ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 99.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।