ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ 2.83 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.34 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਜਨ-ਸੰਵਾਦ, ਐਸਐਮਜੀਟੀ (ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ) ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਓਐਸਡੀ ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇਹਰੂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ, ਜਨ-ਸੰਵਾਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ 1.05 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵਾਂਸ ਟ੍ਰੈਕਰ ਰਾਹੀਂ 1,05,761 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 83,550 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਨੂਹ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ, ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੋਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸਕੋਰ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮਕਾਨ ਤੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਲਤ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਏਟੀਆਰ (Action Taken Report) ਭੇਜਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।