ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 450 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ.) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 6,810 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਸਾਮੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6,810 ਸਹਾਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਕੇਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਲਗਭਗ 70 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮਡ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 450 ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।