ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਿਜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50%, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਾਪ ਰੈਜ਼ਿਡਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ (CHCs), ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (FPOs), ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ 576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 49,922 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 5,114 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ CRM ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਟੈਗਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟੈਗਿੰਗ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਇਨਪੁਟਸ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
DAP ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ DAP ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ TSP, NPK ਅਤੇ SSP ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
3.92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਕੋਲ 3.92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ DAP ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।