ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਸਤੰਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ SOP ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ SOP ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ CM Meeting Monitoring Portal ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਣ MOM ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ
SOP ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ Minutes of Meeting (MOM) ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਮੁਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਖਰੜਾ
ਨਵੇਂ SOP ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ MOM ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CM Meeting Monitoring Portal ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿੰਦੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਟੀਚਾ ਜਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, Action Taken Report (ATR) ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿਰਫ਼ ‘ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ’ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰਾ’ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੋਰਟਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਫੋਟੋਆਂ, ਅੰਕੜਾ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ATR ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ
SOP ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ATR, MOM ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ATR ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ, ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਸੋਧੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੇਰੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਸਮੀਖਿਆ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਵੇਂ SOP ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ATR ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੋਰ
SOP ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ-ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। MOM ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਫੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ’ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਡਾ, ਪਿਛੋਕੜ ਨੋਟ, MOM, ATR ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
SOP ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ SOP ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।