ਦਿੱਲੀ 27 ਜਨਵਰੀ 2026: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ UGC ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ‘UGC ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਯਮ 2026’ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ‘ਇਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ OBC, SC, ST, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ OBC ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ‘ਜਨਰਲ’ ਵਰਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਸਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਤੜਵੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। UGC ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।