ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਦਤਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੜਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ
ਨਵੇਂ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ RTO ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਣ ਵਾਲੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੈਲਮੈਟ ਅਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਲੰਬਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ 24 ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ, ਅਪਹਰਨ, ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੈਲਮੈਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦਾ ਜਾਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ‘ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ’ ਮੰਨ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਿਲੰਬਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਹੀ ਅਕਸਰ ਵੱਡੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨਿਲ ਛਿਕਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਅਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ CCTV ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਹਿਰ ਰੋਹਿਤ ਬਲੂਜਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠੋਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ CCTV ਅਧਾਰਿਤ ਚਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।