ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NFSA), 2013 ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ (ਕਣਕ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਘਰੇਲੂ ਯੋਜਨਾ (Priority Household Scheme) ਅਤੇ ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (Antyodaya Anna Yojana) ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਲਈ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਮੌਕਾ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ https://Ercms.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (DFSC) ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂ ਈ-ਪੀਓਐਸ (Electronic Point of Sale) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਪੀਓਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੈ।
2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2,800 ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ’ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ
- 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ
- 1 ਕਿਲੋ ਨਮਕ
- 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ
- 1 ਲੀਟਰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ
ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।