ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 17 ਜਨਵਰੀ 2026: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਟਰੌਏ ਐਲ. ਨਨਲੇ ਨੇ 21 ਸਾਲਾ ਹਰਮੀਤ ਐਸ. ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਮੀਤ ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਨਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਵਨ ਕੇ. ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੈਨਿਸ ਐਲ. ਸਮਮਾਰਟੀਨੋ ਨੇ ਅਮਿਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।