ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਿਤਿਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਦਰਜੇ ਕਾਰਨ ਮਲਟੀਸਟੋਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ 252 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 428 ਏਕੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਪਹਿਲਾ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ 1952 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। 1976 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੇਜ਼-II ਦੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 78 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫੇਜ਼-III ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 146 ਏਕੜ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 4 ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਫੇਜ਼-III ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 215 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਲੋਆ ਨੇੜੇ 178 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-I ਅਤੇ ਫੇਜ਼-II ਵਿੱਚ FAR (ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਰੇਸ਼ੋ) ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2.0 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਵਰੇਜ 60 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਈ 68 ਫੁੱਟ 3 ਇੰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ‘ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਕੰਟਰੋਲ’ ਜਾਂ ‘ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ’ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਵਧੇ ਹੋਏ FAR ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਅਤੇ ਡੌਰਮਿਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ FAR ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-III ਦੀ ਲਗਭਗ 60 ਏਕੜ ਅਣਵਿਕਸਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਕਸਡ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਜ਼-II ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫੇਜ਼-III ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਫਲੋਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟਿਲਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਚਾਈ 7 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਵੰਡਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।