ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ “ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ” ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪਲੱਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 14.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਰਪਲੱਸ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਘਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮ ਵਰਤੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—2023-24 ਵਿੱਚ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, 2024-25 ਵਿੱਚ 2.68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵੇਂ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।