ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 6 ਜਨਵਰੀ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ-2024 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਹੇਠ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਰਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਜੋਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ-2024 ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਦਾਖਲਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਿਵਜੋਤ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੀਟੀਆਈ