ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Harpal Singh Cheema ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1,383.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,137.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 1,215.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 972.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੜਕ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ 165.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀਆ ਹਨ।
ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 15 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 69.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੁਫੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ ਬਿਲਿੰਗ, ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ-ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿੱਚ 226 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਲੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ 423 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਗਸ ਬਿਲਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਐਪ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,579 ਸ਼ੱਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 922 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 244.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 206.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 451.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 141 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਇਰਨ-ਸਟਿਲ, ਸੀਮੈਂਟ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਧਾਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।