ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ, ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (ਓਟੀਐਸ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰੱਕਸ਼ਨ ਫੀਸ (ਐਨਸੀਐਫ) ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉੱਛਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਇਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਸੀ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 13 ਨਵੇਂ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰ ਸਕਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਤਹੀ ਜਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੂਗਰਭ ਜਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 30 ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਹਿਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।