ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 12.52% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 1,913.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,231.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ 318.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ 16.6% ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਨਕਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ 18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ 23,642.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 26,601.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2,959.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ—ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ, ਫਿਰ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਆਈ ਘਟਾਅ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ 2,478.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ 23% ਦੀ ਵਧੋਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ 2.0 ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 193.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (-3%) ਦੀ ਘਟਾਅ ਆਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 564.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (9%) ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 669.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (11%) ਵਧਿਆ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼—ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਘਟਾਅ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਸੁਧਰੇ ਪਾਲਣਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।