ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ Amit Shah ਦੀ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Aman Arora ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ—ਰੋਕੇ ਗਏ ਫੰਡ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ—ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ “ਜੁਮਲਿਆਂ” ਦੀ ਥਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਧਾਰਨ ਹੈ—ਖਾਲੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ।
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ।
ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ ਦੇ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (MDF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Narendra Modi ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ Bhagwant Singh Mann ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਸ਼ੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਠ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਖਾਲੀ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ।