ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCC) ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਗੰਤਵਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੀਸੀਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Sanjeev Arora ਨੇ ਜੀਸੀਸੀ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਟੀ) ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪੂਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਫਿਨਟੈਕ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੱਬ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੈਪ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ–ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੁਸ਼ਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ Seema Bansal ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕਾਂ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੈਂਪਸਾਂ, ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਐਸਜੀਐਸਟੀ ਰੀਅੰਬਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਇਸਨੂੰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਚਕਦਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਆਦ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਈਟੀ/ਆਈਟੀਈਐਸ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਸੀਸੀ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕੁੱਲ 125 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਾਭ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Sresha George (ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟਨਰ, BCG), Shalini Pillay (ਇੰਡੀਆ ਲੀਡਰ – GCC, KPMG India), Shivraj Palta (ਚੀਫ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਫਸਰ, Everise), Gautam Jha (ਲੀਡ AI/ML ਪਾਰਟਨਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, AWS), Achyutya Ghosh (ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰਿਸਰਚ ਲੀਡਰ, HFS Research), Bimal Deep Singh (Infosys), Dushyant Thakore (ਡਿਪਟੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, WAIPA), Karthikeyan Kulathumani (ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, Invest India) ਅਤੇ Sanjeev Pahwa (Cotiviti GCC) ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।