ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵੇਗੀ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ 2.23 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਸੀ ਜੋ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ 2971 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 288 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਹੋਰਾਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਮਾਈਨਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 44,000 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ 55 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੀਮ-ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਲਿਫਟ ਸਕੀਮ-2 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 107 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਸ਼ਤ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਫ਼ਟ ਕਰਕੇ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 5,500 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੂਗਰਭ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਫ਼ਾਈ, ਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ 6.6 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1365 ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲਾਭਾਨਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 371 ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 489 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 142 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਰੇਨੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1153 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਵਰੇਜ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫੀਡਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 11245 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 13845 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 195 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 17 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹਿਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਮੇਤ ਟੇਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਟੇਟ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੈਡੀਨੇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਤੱਕ ਮਾਈਨਰ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।