ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ, ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 74 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (ਟੈਕਨੀਕਲ) ਅਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ (ਲੀਗਲ) ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਦਰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ 2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਪਤ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 1.5 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 79 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 74 ਪੈਸੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਖਪਤਕਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਤੀ ਮਿਲੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ (ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਸਾਈਕਲ 600 ਯੂਨਿਟ) ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ‘ਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਵੀ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। 2 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਅਤੇ 7 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧੇ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਖਪਤ ‘ਤੇ 79 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤ ‘ਤੇ 65 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਊਰਜਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ।

ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 7851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਹਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਵੀ ਘਟ ਕੇ 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵਪਾਰਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੇਲੂ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ:

ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ

• 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫ਼ਤ (90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਭਾਨਵਿਤ)
• 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 5.40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
• 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: 7.75 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.05 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰ

• 500 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ: 6.89 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
• 500 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ: 7.75 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰ

• ਛੋਟਾ ਉਦਯੋਗ: 5.82 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
• ਦਰਮਿਆਨਾ ਉਦਯੋਗ: 6.25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.83 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ
• ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ: 6.60 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ

ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ

• 6.28 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ)

ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਲਾਭ

• ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7851 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ
• ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗਤ 6.15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ)
• ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦਾ 2634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਏ+ ਰੇਟਿੰਗ।