ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਛੂਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 36,178 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 51,648 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2,277 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 49 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ੀਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ 16.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 84 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 88 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਅਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲਕਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।