ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ 2026: ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ “ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ” ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਰੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸਭਾ 2026 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ” ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ 430 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਫਲ ਸ਼ਾਮਿਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰ ਕੇਵਲ 0.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਮ-ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮੋਬਾਈਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਗਜ਼-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਲਾਲ-ਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਕਲਿੱਕ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।