ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਟਕੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ।
ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਝੰਝਟਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਹਿਜਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਹਿਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੇਠ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।