ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਫਰਬਰੀ 2026: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC) ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ 2025 ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਾਰ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਗਭਗ 550 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ’ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਰੀ?
ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MGNREGA ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।