Tag: Punjabi People

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰੀਬ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਬੋਰਡ (PSBTE & IT) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਕਾਦਮੀਆ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਾਸਰੂਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਅਕਾਦਮੀਆ ਕਨ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ DA ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ...