ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਨਵੰਬਰ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਦੀ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 11,973 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ (MU) ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।