ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (BSF) ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, BSF ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।