ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਇਰਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।